काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आवश्यक छलफलपछि मात्रै स्वच्छ एवम् न्यायोचित भर्ना प्रणालीबाट पठाएका कामदार तथा सेवा शुल्क बापत प्राप्त रकमको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले फागुन १६ गते स्वच्छ एवम् मर्यादित भर्ना प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै कामदारको संख्यासहित प्राप्त सेवा शुल्कको विवरण पठाउन संघमार्फत आग्रह गरेकोे थियो ।
विभागको उक्त पत्रपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले संघमार्फत पत्र लेख्ने विभागको कदमप्रति अनेकौं कोणबाट छलफल गरिरहेका थिए । सोही अवस्थामा शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले विवरण पठाउने विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल विवरण पठाउन आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
विभागले गत सोमबार एक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि स्वच्छ एवम् न्यायोचित भर्ना प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई संघमा आवद्ध व्यवसायीलाई सो नीति अर्थात् फ्रि भिसा फ्रि टिकट अनुसार कामदार पठाई सेवा शुल्क पाउने म्यानपावर संस्थाहरूको विवरण पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले विभागले माग गरेको विवरण विभागसँगै रहेकोले संघमार्फत पहलकदमी लिएर विवरण पठाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको मध्यान्ह दैनिकलाई बताए । विभागले व्यवसायीलाई पत्र पठाएको आइतबार एक हप्ता पुग्दैछ ।
विभागले मुख्यगरी मलेसिया कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी उनीहरूले स्वच्छ एवम् न्यायोचित भर्ना प्रणालीबाट कामदार पठाएको देश, गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको विवरण र कामदार पठाएर रोजगारदाताबाट म्यानपावर कम्पनीले शोधभर्नाबापत पाएको रकमको विवरणसमेत पठाउन आग्रह गरेको छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीका लागि दर्ता भएका म्यानपावर कम्पनीलाई स्वच्छ एवम् न्यायोचित भर्ना प्रणालीमा सूचीकृत हुन धेरै अघिदेखि आग्रह गर्दै आएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरू उक्त प्रणालीमा सूचीकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जोखिम एवम् आर्थिक शोषणमासमेत पर्ने गरेको दाबीसमेत विभागले गर्ने गरेको छ ।
संघका महासचिव भुर्तेलले इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा विभिन्न समयमा नेपाल सरकारबाट आएका नीति, नियम र निर्णयहरु पूर्णरुपमा पालना गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिहेको भन्दै संघले सेवा शुल्क परिमाजर्न गर्न पटक–पटक विभाग, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
उनले २०७२ असार २१ गतेको राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले लागू गरिएको फ्रि भिसा, फ्रि टिकट तथा शून्य लागतमा असहमतिका बाबजुद कामदार पठाइरहेको उल्लेख गर्दै विभागले माग गरेको विवरण हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाउने गरेको र आवश्यक विवरण विभागमा नै हुने हुँदा हाल माग गरिएको विवरण आवश्यक छलफल गरेरमात्र बुझाउने निर्णय गरेको बताए ।