वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मंगलबार सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले उत्साहित तुल्याउन सकेन । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परस्पर विरोधी दृष्टिकोण देखिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको टिप्पणी छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीति तथा कार्यक्रममा आएका वैदेशिक रोजगारका मूलभूत पक्षलाई बजेटमा नसमेटिएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगारको लागत परिभाषित हुनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण समाधान, नेपाली कामदारको परम्परागत श्रम गन्तव्यमा परिवर्तन गरिनुपर्नेजस्ता माग लिखितरूपमा उठाएको, तर बजेटमा आंशिकरूपमा मात्रै ती विषय सम्बोधन गरिएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने बताएको थियो । त्यसैगरी उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेजस्ता आधा दर्जन बढी कार्यक्रम थिए । अध्यक्ष भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भएका धेरै पक्षलाई छुटाएका कारणले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बजेटले उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
त्यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिने विषय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले गम्भीर अध्ययन तथा गृहकार्यका आधारमा ल्याएको भएमात्रै बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।
१६ वर्षअघि नै वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको तालिम निःशुल्क गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको अवस्थाको विश्लेषण सरकारले गर्न नसकेको भन्दै उनले नेपालमा बजेटमा आएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको नदेखिएको टिप्पणी गरे ।