बिनाधितो ऋण कार्यविधिमाथि छलफल, खाडी जानेलाई दुई र युरोप जानेलाई पाँच लाख ऋण

 

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने विषय पुनः चर्चामा आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिनाधितो ऋणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार त्यस विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलको अध्यक्षता गरेका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने विपन्न श्रमिकहरूले सहज र सरल तरिकाबाट ऋण पाएको अवस्थामा मिटरब्याजीको पासोबाट बचाउन सकिने बताए ।

उनले भने, ‘मैले भन्दै आएको थ्री डी– डेब्ट, डेथ र डिजिटल ट्र्यापमध्ये यसले डेब्ट ट्र्यापलाई सम्बोधन गर्छ । यसबाट श्रमिकहरू विदेश गएर कमाएपछि फर्किँदासम्म ऋण पनि मुक्त हुने र राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा, बीमा जस्ता अन्य सुविधाहरू पनि पाउने छन् ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यविधि लागू भएमा नेपाल सरकारको बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार नै वैदेशिक रोजगारमा जानेले सहजै ऋण पाउने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका बैंकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भन्दै मन्त्री भण्डारीले बैंकहरूको पैसा नडुबोस् र सहज ऋण पाइ विदेश जानेहरू मिटरब्याजीबाट जोगिउन् भन्ने  मुख्य उद्देश्य रहेकोे बताए । 

उक्त कार्यविधिअन्तर्गत खाडी मुलुक जानेहरूलाई कम्तीमा दुई लाख र युरोप जानेहरूलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समेट्न खोजिएको बताइएको छ । 

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि शौरभ पोखरेलले आफनो तर्फबाट सहजीकरणका लागि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधि अनिल शर्माले मन्त्री भण्डारीको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले राम्रो कन्सेप्ट ल्याएको भन्दै यसलाई लागू गर्न बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।

श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले विगत लामो समयदेखि यो कार्यविधि अड्किएर बसेको भन्दै यसलाई गति दिएर लागू गर्ने बताए । उनले विगतको अनुभवबाट पनि पाठ सिक्दै सहज र सरल तरिकाबाट ऋण उपलब्ध गराए वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले सहजै ऋण चुक्ता गर्ने बाटो अवलम्बन गर्ने भनाइ राखे ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा करिब १२.५ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगारीका लागि बिनाधितोको ऋण दिने व्यवस्था पनि महत्वका साथ समेटिएको थियोे । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि मौद्रिक नीतिले महत्व दिएको वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ऋण दिने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको थियो । सरकारी वा निजी कुन बैंकबाट त्यस्तो ऋण लगानी हुने ? भन्नेबारे उल्लेख नभए पनि उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न सबै वाणिज्य बैंकहरू बाध्यकारी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण छ ।

सरकारले २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको थियोे । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई सस्तो दरमा कर्जा प्राप्त हुने र औपचारिक रेमिट्यान्स आइ हाल मुलुकले प्राप्त गरिरहेको  रेमिट्यान्स थप बढ्न जाने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा पनि धेरै अगाडिदेखिको हो । हुण्डी रोक्न बिनाधितो ऋणको प्रभावकारिता हुन्छ कि भन्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

गत वर्ष ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ जना युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यस वर्ष ८ लाख नाघ्ने अनुमान छ । उनीहरूमध्ये एक जनाले कम्तीमा १ लाख ५० हजारसम्म ऋण प्राप्त गरे भने वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुने छ । त्यसले हाल देखिएको अधिक तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने सरकारी अपेक्षा छ ।

बिनाधितो ऋण पाउन वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीसँग कामदारले गरेकोे तलब सम्झौता करारको प्रति पेस गर्नुपर्नेछ । सम्झौताको प्रति पेस भएपछि बैंकले कामदारले पाउने मासिक तलब उक्त खातामा पठाउन आग्रह गरी पठाएको पत्रमा रोजगारदाताले मन्जुरी जनाएपछि बैंकले ऋण दिन सक्ने बताइएको छ । बैंकले सोही खाताबाट आफ्नो साँवा र ब्याज कटाउन पाउने छ । यी सबै प्रक्रिया मिलाउन म्यानपावर कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यसअघि निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र त्यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि बजेटमा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीलाई बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिने सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर ऋण पाउनेहरूको विवरण भने अन्यन्तै थोरै रहेकोे छ । कार्यान्वयनमा फितलो भएपनि वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने सरकारी नीतिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने झैं शून्य लागत अर्थात् फ्रि भिसा फ्रि टिकटको निर्णय अव्यहारिक भइ सरकारले गरेको निर्णयको नैतिक पराजय भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।