रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा : निजी क्षेत्रमाथि रोजगारी सिर्जना गर्न दबाब

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन–२०८१’को उद्घाटनका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेका हुन् ।

सम्मेलनले आन्तरिक रोजगारीमा संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको बढ्दो निर्भरता कम गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी वृद्धिका लागि यसअघि वि.सं. २०५४, ०६१, ०६९ र ०७६ साल गरी ४ पटक श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरिसकेको छ । पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार नारा तय गरिएको छ । 

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीको वर्तमान पर्याप्तता अन्त्यका लागि निजी क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलताको विकास नगरी रोजगारी सिर्जना नहुने भएकाले निजीसहित मुलुकका सबै क्षेत्र रोजगारी सिर्जनामा लाग्नुपर्ने बताए । श्रम बजारमा वार्षिकरूपमा आउने जनशक्तिको तुलनामा सरकारी जागिर न्यून रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाका लागि सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बढी क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारमा आउने श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने वर्तमान सरकारको योजनाअनुसार सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताए । मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम नरोकिने भएकाले मन्त्रालय आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित भएर तालिम तथा सीप विकासमा लागेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयमा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा नै स्थापना गरेर काम भइरहेको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले रोजगारी सिर्जना गर्न जोखिम लिने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै सो अनुसार नवीन कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततामा नेपालले ध्यान दिनपर्ने धारणा राखे । डा. खतिवडाले पहिलोपटक लहलहैमा गएपनि बाध्यतावश दोहोर्‍याएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको दृष्टिकोण रहेको भन्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना सबैको लक्ष्य हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न सकैमात्रै रोजगारी सिर्जना हुने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष जगत सिंखडाले श्रम ऐनका मजदुर विरोधी प्रावधान खारेजी गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राखेको उद्घाटन सत्रको सभापतित्व मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले गरेका थिए ।

सम्मेलनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल होटल संघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, ट्रेड युनियन प्रतिनिधि, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ, रिटर्नी कामदारलगायत करिब ३ दर्जन संस्था र विज्ञहरूसहित ५०० जनाको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबार समापन हुने सम्मेलनमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका चुनौती र सुधारसहितका विषयमा प्यानल छलफल गरिने कार्यक्रम छ ।