श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गरिने

 

सरकारले श्रम गन्तव्यको स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइने बताएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।

 

नीति तथा कार्यक्रममा श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगारसम्बद्ध कानूनमा परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा रहेकोे छ । 

 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र उपलब्धिमूलक बनाउन  वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वको अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क बनाइ सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 

उच्च दक्षता आवश्यक पर्ने तोकिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जाने श्रमिकका लागि प्रस्थानपूर्व फरक प्रकृतिको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाइने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई स्थानीय तहका रोजगार केन्द्रमार्फत समन्वय र सहजीकरण गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकलाई निःशुल्क बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत विप्रेषण स्वदेशमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तह एवम् वैदेशिक रोजगार बोर्डसमेतको संलग्नतामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको मागअनुसार उत्पादनशील रोजगारी प्रवद्र्धन गरिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले रोजगार व्यवस्थापन र सीप विकासका लागि एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने र सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने विषयलाई समेटेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइ लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेशामा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गरिने भन्दै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले रोजगार तथा स्वरोजगारसँग सम्बन्धित प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगार कोष, सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय समेटेको छ ।

 

प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने, बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।