नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बीच आगामी चार वर्षका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ । नेपाल र यूएईका अधिकारीहरुबीच बुधबार काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्थामा सहमति जनाएको छ ।
चार वर्षअघि दुवै देशबीच भएको श्रम सम्झौताको अवधि बुधबारसम्म मात्र थियो । सम्झौता नवीकरणका लागि यूएईको तर्फबाट मिनिष्ट्र ह्युमन रिसोर्स एण्ड इमिरटाइजेशनका सहायक उपसचिव अब्दुल्ला अलनुयमीको नेतृत्वमा कर्मचारी टोली नेपाल आएको थियोे । संयुक्त बैठकमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले नेतृत्व गरेका थिए ।
छलफलपछि मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्ला कानूनहरूको जानकारी गराई यूएईमा न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता, मृत्यु हुने कामदारको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रिहाई तथा आममाफीसहित नेपाल फर्किएपछिको सीप स्तरोन्नती, शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने र नैतिक एवम् स्वच्छ भर्ना प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ ।
यूएईले इम्प्लोइमेन्ट पे मोडलबाट कामदार लैजाने विषयमा सहमति जनाउँदै रोजगारदाताको कमजोरी भएमा कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने विषयमा सहमति जनाएको बताइएको छ ।
यूएईले कम्पनीले तीन महिनासम्म रोजगार उपलब्ध गराउन नसके कामदारले बेरोजगार भत्ता पाउने र उनीहरूले २४ घण्टाको बीमा नीति लागू गरेर महिला कामदारको सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गरी राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात साथमा राख्नेसहित नेपाली कामदारको सुरक्षा र अधिकार रक्षाका लागि काम गरेको बताएको छ ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यूएईले सुरक्षाका सबै प्रबन्ध गरेकोे प्रतिबद्वता जनाउँदै घरेलु कामदार पठाउन आग्रह गरेको उल्लेख छ । छुट्टै प्रोटोकलका आधारमा घरेलु कामदार पठाउने विषयमा सहमति जनाएको नेपालले सरकारको उच्च तहमा छलफल गरेर घरेलु कामदार पठाउने विषयमा कुटनैतिक जवाफ पठाउने प्रतिबद्वता जनाएको बताइएको छ ।