सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाघितो ऋण दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाघितो ऋण दिने कार्यक्रम रहेको सार्वजनिक गरे ।
अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गरी थप तीन मुलुकसँग आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम सम्झौता गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरिने बताउँदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा खासै प्रभावकारी नभएको आलोचना खेप्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि यसअघिजस्तै ६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम दिन प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने र आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने तथा श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ